ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਐੱਮ. ਬਾਲਾਮੁਰਗਨ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਿਲਣੀ ਸਮਾਗਮਾਂ’ ਦੌਰਾਨ 606 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 250 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲੀਸ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ 75 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ 75 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
