ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 10,000 ਉਇਗਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚੀਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਵਰੀ 2021 ‘ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਇਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਉਇਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਮੀਰ ਜ਼ੁਬੇਰੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 322-0 ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਬੈਂਚ ਐਮ.ਪੀ. ਸਮੀਰ ਜ਼ੁਬੇਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਬੇਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ‘ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਇਗਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਇਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 10,000 ਉਇਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।’ ਉਧਰ ਚੀਨ ਨੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਉਇਗਰ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਇਗਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਮਨ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਇਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਰਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
