ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੈਪੁਰ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2029 ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 126 ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 90 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 90 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਵਾਧੂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਲੋਡ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਿਨਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ, 1976 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ’ਚ ਵੀ 3.50 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕਡ਼ ਫੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੇ ਗੇਡ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।’ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਵਾਧੂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ, ’ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਕਮਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਮੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।’
