ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਤਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਦੇ ਈਸਟਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਪੁਜੀਤ ਜੈਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੀਲਾਂਤਾ ਜੈਵਰਧਨੇ ਨੂੰ 7.5-7.5 ਕਰੋੜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਹੇਮਾਸਿਰੀ ਫਰਨਾਂਡੋ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਮੈਂਡਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
