ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਇਕੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਜਲਦ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੋਰ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਖੁਰਾਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
