ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਪਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਸ਼ੂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
