ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੈਰਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ‘ਚ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
