ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਵਾਈ ਇਮਰਾਨ ਅਲੀ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਮੇਲ ਆਨ ਸੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 30,000 ਪੌਂਡ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2019 ‘ਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਵਰੀ 2020 ‘ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ 50 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਗਸ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਕਲਿਨ ਵਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।
