ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ’ਤੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਤੱਥ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਘਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਪਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 700 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛਡ਼ੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਸਹਿਣਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
