ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬਜਟ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਗਸਟੇ ਟਾਨੋ ਕੁਆਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਡੇਟਾ ਨੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਉੱਦਮ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ।
