ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 2503 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 490 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪਡ਼ਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੂਮਕਲਾਂ ਵਿਖੇ 950 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 1100 ਏਕਡ਼ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸੰਗਠਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,163 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ??ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 100 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਚ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
