ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਭਾੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ‘ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਰੇਤਾ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ 9.34 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 32 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਖਣਨ ਮਹਿਕਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਤੋੜ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਿੱਛੇ 84.92 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਦਲੇ 349.82 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ 467.95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਭਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਦਾ ਭਾੜਾ 526.19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 579.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਭਾੜਾ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ 300 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 686.96 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਚ ਟਿੱਪਰ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਭਗ 6100 ਟਿੱਪਰ ਹਨ। ਖਣਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
