ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 6 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਜੀ. ਪੇਰਾਰੀਵਾਲਨ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਰਾਰੀਵਾਲਨ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਤੇ ਆਰ.ਪੀ. ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਨਲਿਨੀ ਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰੀਵਾਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਲਿਨੀ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਸੰਤਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਪੇਰਾਰੀਵਾਲਨ, ਰਾਬਰਟ ਪਾਇਸ ਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-142 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਈ 1991 ਦੀ ਰਾਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਪੇਰੂਬੰਦੂਰ ‘ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਾਨੂ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
