ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਜ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਘਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
