ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਕਨੌਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਸ਼ੇਖਰ, ਆਈ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨਵੀਨ ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਤਿਆਗੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ- ਗੁਣਵੰਤ ਪਾਟਿਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਗੁਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੱਯਦ ਪਾਸ਼ਾ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਇਫਕੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ ਤੇ ਬਿਨੋਦ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਉਡ਼ੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤਲਾਸ਼ੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰਡ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯਾਦਵ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਯੂ ਕੋਹਾਡ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
