ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ.) ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਫੀਫਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਫਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਫਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੀਫਾ ਅੰਡਰ-17 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਦਖਲ’ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਫੀਫਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਫੁਲ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਅਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਮਾਣਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 22 ਅਗਸਤ 2022 ਤੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਫ. ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੀ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’
