ਮਾਈਕਰੋ ਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਂਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।’ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
