ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਕੋਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
