ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤਲਖ਼ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਲਹਿਜੇ ‘ਚ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜੁਆਬੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈੱਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਜਵੰਧਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਾ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ।
