ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਝਾਅ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਣਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਤ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚਰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ ਹੈ।
