ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮੀ ਫੜੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮਰੱਥਾ ਤਹਿਤ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਕੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵੱਲ ਉਹ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
