ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ‘ਰਿਵਾਜ’ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਹਮਦਰਦੀ ਗੁਆ ਲਵੋਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
