ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਵਾ ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
