ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਡੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਅ-ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ‘ਚ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਡਰ ਲਈ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਅ ਫਲੋਰ ਬੀ.ਐਸ-4 ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ-6 ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ ਲੋਅ ਫਲੋਰ ਬੀ.ਐਸ-6 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁਝ ‘ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
