ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ‘ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਚੌਕਾਂ ‘ਚ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੂਰੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
