ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਗਸਤ 2018 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
