ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ‘ਇੱਛਾ ਮੌਤ’ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਤ ‘ਚ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆੜ ‘ਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਲ-ਪਲ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਤੇ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਉਸ ਬਾਲਗ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਰਸੇਲੋ ਰੇਬੇਲੋ ਡੀ ਸੂਸਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਪਾਪ’ ਜਾਂ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਨਾਲੋਂ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
