ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼’ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਤਿਹਾਡ਼ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਸਿਟ’ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂਡ਼, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੌਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕ ਮੁਚਲਕਾ (ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਡ਼ਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜ਼ੁਬੈਰ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੋਡ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬੈਰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇਕ ਥਾਂ ਜੁਡ਼ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਉਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੂਬੈਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
