ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਝਟਕੇ ‘ਤੇ ਝਟਕਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੱਲਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਏ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 274 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੇਚਣੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਫਾਈਵ ਜੀ’ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ‘ਫੋਰ ਜੀ’ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2011 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜੈਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (ਜੇਲ੍ਹ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਡੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜੈਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਜੈਮਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਜੈਮਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਮਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।