ਇਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 2020 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
