ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
