ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ’ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੱਢਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੱਢਵਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਐੱਮ. ਬਾਲਮੁਰਗਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਕੋਈ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
