ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੇੜ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ 8700 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 14,700 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ‘ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਲੰਟੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜੋ ਅਖੀਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
