ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੱਲ-ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 305 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ। 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 645 ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। 16 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ।
