ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਡਰੱਗ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਸ ‘ਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪਰਵੀਰ ਰੰਜਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
