ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਕਾਦਮਿਕ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਲਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ। ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪਰਿਪੇਖ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੋਟਸ (ਨੋਟਬੰਦੀ) ਐਕਟ 1978 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਧਨ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ) ਅਮਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਬੈਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਨੁਕਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ‘ਵਿਅਰਥ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ’ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
