ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਖੱਟਰ ਮੁਨਕਰ

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਓਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪੈਰੋਲ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਸੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਤਿਸੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 2017 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ‘ਚ 2 ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।