ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵੇਲੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2015 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤਕ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੀ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ‘ਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, 2000 ‘ਚ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, 2008 ‘ਚ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ, 2015 ‘ਚ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 2017 ‘ਚ ਇਸੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।
