ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ”ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2020 ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ. ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪੈਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਧਵੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਸਾਹੂ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।
