ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
