ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਅਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਮਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਾਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
