ਗਊ ਬੁਰਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਗਰਾਊਂਡਸਵੈਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਲੇਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਿਰਫ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਥੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਬੀਫ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂ ਅਤੇ 26 ਮਿਲੀਅਨ ਭੇਡਾਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਅਸਲ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਡੇਵ ਮੈਕਕੁਰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਸਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਚੰਗੇ ਬਸੰਤ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚੀਨ ‘ਚ ਬਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਕਕੁਰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਅਰਡਰਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਾਰਬਨ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ 2030 ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਥੇਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2050 ਤੱਕ 47 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
