ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ‘ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੂਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਸੀਕਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 1971 ‘ਚ 13ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ। 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 13 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਆਰ. ਲਲਿਤ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਧੀਕ ਜੱਜ ਸਨ। 9 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਜੂਨ 1983 ‘ਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਸੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1986 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। 2011 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
