ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਨ।’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ‘ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
