ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਇ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋਡ਼ੇ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
