ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਦਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਰਾਜਪਾਲ) ਜੇ.ਐੱਮ. ਬਾਲਾਮੁਰੁਗਨ ਦੀ ਇਕ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ‘ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਾਮੁਰੁਗਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
