ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਲਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਈਗਲ ਐਕਟ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੇਸ਼ ਕੈਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕੈਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਗਲ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੈਕਲਾਗ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।’
