ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇਡ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲੁਰੂ ’ਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ’ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਖਡ਼੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਈ-ਨਾਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ) ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋਡ਼ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖਣੀ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
