ਰੇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਤੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ ਵਾਢੀ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਰੇਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਖਣਨ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ੁਦ ਰੇਤੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ‘ਚ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਇਕ ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਔਸਤਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ 9.45 ਰੁਪਏ (ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ) ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੇਤਾ 45 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ 225 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ ਜਦਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 1225 ਰੁਪਏ ਟਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਖੁਦ ਰੇਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਰੇਤਾ ਡੰਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
