ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਗੰਧਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ’ ਭਵਿੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
